एनआरसी की फाइनल लिस्ट गृह मंत्रालय की जारी लिस्ट में नहीं हैं 19 लाख 6,657 लोगों के नाम

आज असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों के नाम की यह लिस्ट www.nrcassam.nic.in या www.assam.mygov.in पर डाल दी गई है अगर आप असम के में रहते हैं तो आप एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर यानी एरआरएन के जरिया दिए गए वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक क्र सकते हैं। इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं पिछले साल की लिस्ट में लागबहग 40 लाख लोगों का नाम नहीं था पर बाद में कमेटी बनाई गई जिसके जरिये लगभग 21 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया। एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने का बाद अब जिन लोगों का नाम इस सूचि में नहीं है। उनको अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वे लोग जिनका नाम सूची में नहीं है वे फॉरेन ट्रिब्युनल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बतादें की वंहा पर भी उनका नाम न जोड़ा जाय तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील क्र सकते हैं।

जबसे एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी हुई है तभी से पुरे देश में राजनीती हो रही है असम वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा की वे इस सूची से निराश हैं उन्होंने ने कहा, ‘मैंने एनआरसी को लेकर सभी उम्मीदें खो दी हैं. मैं बस चाहता हूं कि दिन बिना किसी बुरी घटना के शांति से गुजर जाए.’ इसके अलावां उन्होंने कहा की हमारी सरकार विदेशियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्प ढूंढ रही है उन्होंने कहा की मुझे नहीं लगता कि यह अंतिम सूची है, अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है. एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी देश को बाँट रही है उन्होंने कहा की मुझको लगता है की बीजेपी नागरिकता संशोधन बिल के जरिए सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का बिल ला सकती है। ऐसी बीच बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में भी NRC लागु करने की बात की है उन्होंने कहा की दिल्ली में भी बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिये है। जिनको चिन्हित किया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सरकार उनकी परेशानियों को दूर करेगी।

बतादें की सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एनआरसी की सूची बनाने का आदेश दिया था ताकि बिदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनको बहार किया जा सके जिसके बाद फरवरी 2015 में इस पर काम शुरू हुआ और अब एनआरसी की फाइनल सूची आ गई है