बजट के बड़े ऐलान देखिये

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। बजट के बड़े ऐलान देखिये, उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का ऐलान शीघ्र. उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. पिछड़े छात्रों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन कार्यक्रम जल्द ही होगा। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014 से 2019 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना से लड़कियों को फायदा हुआ है. विद्यालयों में लड़कियों की तादाद बढ़ी है। उन्होंने कहा कि किसान रेल का ऐलान, किसान उड़ान योजना का ऐलान बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे।बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंडित दीनानाथ कौल द्वारा रचित कविता के माध्यम से बजट सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा,नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन।।

बजट के बड़े ऐलान देखिये

शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रूपये का प्रावधान
सरस्वती सिन्धु यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई
100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड
भारत को मोबाइल हब बनाया जाएगा
2020-21 तक 15 लाख करोड़ रूपये कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया

‘जल जीवन मिशन’ के लिए 3.6 लाख करोड़ का ऐलान
1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा
भारत नेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ का प्रावधान
देश भर में डाटा सेंटर पार्क बनाने का ऐलान
कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का बजट

राजमार्गों के विकास में तेज़ी लाई जाएगी
पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान
5 ऐतिहासिक प्रयतन स्थलों का विकास होगा
रांची में आदिवासी म्यूजियम बनाया जाएगा
लोथल में पोत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा

बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का बजट
प्रदुषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे
बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर ज़ोर
बैंकों में 5 लाख रुपये तक जमा पूरी तरह सुरक्षित

▪️ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के प्रति सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध, नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन
▪️ लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5958 करोड़ की राशि आवंटित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां

इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव

5 – 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
7.5-10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स
10-12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स
12.5-15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स
15 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स

5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
3.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान है
जीडीपी में मामूली बढ़ोत्तरी का अनुमान है
100 सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की गयी है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: अर्थव्यवस्था को लगातार विकास करते रहने के लिए एमएसएमई सेक्टर की बहुत जरूरत है। वर्ष 2022 में भारत G20 अध्यक्षता की मेज़बानी करेगा। इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

2020-21 में घाटा 3.5% रहने का अनुमान है। 2020 -21 के लिए निवल बाज़ार उधार 5.36 लाख करोड़ रुपए होगा। हमने उपलब्ध रुझानों पर वर्ष 2020-21 के लिए GDP की नॉमिनल वृद्धि का अनुमान 10% लगाया है।

बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का आवंटन।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ आवंटन करने का प्रस्ताव है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है

विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 22 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव। भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ का प्रस्ताव।

बजट 2020-21, वित्त मंत्री: मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया है। 27,000 किमी लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल के कार्य में तेजी लाई जाएगी। रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े पैमाने पर सोलर क्षमता स्थापित करने का भी प्रस्ताव है

2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव। 2024 तक 100 और हवाईअड्डों को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव।

2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन।

2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल किए जाएंगे।

2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल किए जाएंगे।

ऐतिहासिक धरोहर के लिए 3,000 करोड़ रूपये का पैकेज दिया जाएगा। बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4,400 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे