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मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हल्की धाराओं में दर्ज मामलों को वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हल्की धाराओं में दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावां गंभीर अपराध वाले मामलों को भी वापस ने पर विचार किया जा रहा है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चव्हाण ने दी।
महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चव्हाण ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मामले, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें वापस लेने का फैसला किया है। गंभीर अपराध के 26 मामलों की ट्रायल चल रही है। इस पर गृह विभाग निर्णय लेगा।