पंजाब विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित

केरल के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके अलावां तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार भी इस कानून के खिलाफ है.

इस कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले तीन देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते वे मुस्लिम न हों. यह कानून 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित हो चुकका है और 10 जनवरी से पुरे देश में को लागू हो चूका है।

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