प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की

देश में कोरोना महामारी का संकट गहराता चला जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए आज प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ इस बैठक में वरिष्‍ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्‍ट्रीय स्‍तर की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी राज्‍यों और संघशासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। इस बैठक में गृह मंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक और अधि‍कारप्राप्‍त समूहों के संबंधित संयोजकों ने भाग लिया।

नीति आयोग के सदस्‍य और चिकित्‍सकीय आपात स्थिति प्रबंधन योजना से संबंधित अधि‍कारप्राप्‍त समूह के संयोजक डॉ. विनोद पॉल ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और मध्यावधि में इससे जुड़े मामलों के भावी परिदृश्‍य के बारे में जानकारी दी। यह देखा गया है कि कोविड-19 के कुल मामलों में से दो-तिहायी मामले पांच राज्‍यों में हैं और उनकी बहुत अधिक तादाद बड़े शहरों में है। सामने आ रही चुनौतियों विशेषकर बड़े शहरों के समक्ष उत्‍पन्‍न हो रही चुनौतियों को देखते हुए परीक्षण में वृद्धि किए जाने के साथ ही साथ बिस्‍तरों की संख्‍या में इजाफा करने और दैनिक मामलों में चरम वृद्धि होने की स्थिति में सेवाओं के उनसे प्रभावी रूप से निपटने के बारे में चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री ने अस्‍पतालों के बिस्‍तरों/आइसोलेशन बेड्स की शहर-और जिलावार जरूरतों से संबंधित अधिकारप्राप्‍त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्‍यों/संघशासित प्रदेशों के साथ परामर्श कर आपात योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने मंत्रालय को मॉनसून की शुरुआत के मद्देनजर उपयुक्‍त तैयारियां सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया।

प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जिसमे राजधानी में कोविड-19 के मौजूदा और उभरते परिदृश्‍य पर चर्चा की गई और अगले 2 महीने के अनुमानों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उत्‍पन्‍न चुनौती से निपटने की समन्वित और समग्र योजना तैयार करने के लिए गृह मंत्री और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को उपराज्‍यपाल,राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री के साथ भारत सरकार और दिल्‍ली सरकार के समस्‍त वरिष्‍ठ अधिकारियों, दिल्‍ली नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में आपात बैठक बुलाने का सुझाव दिया।