मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ CBI ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। अब वे देश छोड़ कर बाहर नहीं जा सकेगे। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जल्द ही जारी होने की संभावना है, यह अभी प्रक्रिया में है।
इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री दिन भर ये सोचते हैं कि किसके खिलाफ नोटिस जारी करवाऊं किसके यहां रेड करवाऊं। किसकी सरकार गिरवाऊं। PM महंगाई और बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते। इन्हें देश को नंबर वन बनाने पर काम करना चाहिए लेकिन ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नंबर जीरो बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अबकी बार देश की जनता इन्हें 2024 में लुक आउट नोटिस भेजेगी।
इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि “आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?”
मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी इस मामले को लेकर अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि “ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोज़गार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोज़गारी और महंगाई से लड़ना चाहिए।उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर CBI ED का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक़्क़ी करेगा?
मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल का बायां हाथ सत्येंद्र जैन जेल में है,दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया CBI की रेड के बाद जब शराब नीति को वापस लेते हैं तो यह स्पष्ट है,भ्रष्टाचार हुआ है। सिसोदिया ने खुद माना है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है,लेकिन केजरीवाल इसका जवाब नहीं दे रहे हैं।
बतादें कि CBI ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। जिसमें मनीष सिसोदिया को पहला आरोपी बनाया है। इस FIR में मनीष सिसोदिया समेत आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के नाम मामले में दर्ज किया गया।
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