मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खनन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्ययोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो। यह नियम विरुद्ध भी है और दुर्घटनाओं का कारक भी बनता है। इस दिशा में सख्ती की जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे उप खनिजों की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो। विभिन्न विकास परियोजनाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। ऐसे में उप खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। आमजन हों या पट्टाधारक सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं। खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। यह सुनिश्चित करें कि खनिजों/उप खनिजों के मूल्य नियंत्रण में रहें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगातार प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में गत वर्ष की तुलना में माह जून तक ₹168 करोड़ अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए खनन कार्यों से ₹4,860 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य है, जिसके अनुरूप आवश्यक प्रयास किए जाएं। इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस के माध्यम से खनन क्षेत्रों की जिओ फेंसिंग, खनिज परिवहन करने वालों वाहनों पर माइन टैग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेक गेट की व्यवस्था खनन कार्यों को और पारदर्शी बनाने वाली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नदी तल स्थित बालू/मौरंग आदि के खनन क्षेत्रों की सस्टेनिबिलिटी के लिए तकनीकी संस्थाओं से री-प्लेनिशमेंट स्टडी कराई जाए। इस कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम CMPDIL जैसी प्रतिष्ठित संस्था का सहयोग लें। स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही भावी कार्ययोजना तैयार की जाए। नदियों में बालू/मौरंग की पुनर्पूर्ति कम होने के दृष्टिगत बड़े जलाशयों, बांधों की ड्रेजिंग कराने से प्रचुर मात्रा में बालू/मौरंग उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में समयबद्ध रूप से कार्य किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में प्रारंभ ‘माइन मित्र’ पोर्टल पर पट्टाधारकों एवं ट्रांसपोर्टरों को भी लॉगिंग-आईडी देकर खनिज व्यवस्था में स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है। इससे न केवल सभी को सुविधा होगी, व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बालू/मौरंग के खनन पट्टों में ऑनलाइन अग्रिम मासिक किश्त के स्थान पर ‘Pay as you go’ व्यवस्था लागू करते हुए महीने के अंत तक पूरी किश्त जमा करने का समय दिया जाना चाहिए। इससे पट्टाधारकों को बड़ी सहूलियत होगी।