केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी

दूरसंचार एक सामरिक क्षेत्र है। दूरसंचार बाजार में बीएसएनएल बाजार संतुलक का कार्य करता हैं। बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीएसएनएल को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ₹ 1.64 लाख करोड़ रुपये के बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक ज़िले से ब्लॉक तक का नेटवर्क BSNL प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क BBNL प्रबंधित करता है। दोनों में समन्वय में दिक्कत ना आए और BSNL के पुनरुद्धार के लिए BBNL और BSNL के विलय को मंजूरी दी। हमें विश्वास है कि देश के कोने-कोने में ब्रॉडबैंड सेवा ले जाने में मदद मिलेगी… केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी सेवा को ले जाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। यह परियोजना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार उपायों के माध्यम से भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) का बीएसएनएल में विलय करके बीएसएनएल सेवाओं के उन्नयन, स्पेक्ट्रम आवंटन, इसकी बैलेंस शीट को डी-स्ट्रेस करना और इसके फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उपायों के द्वारा, बीएसएनएल मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, 4जी सेवाओं को शुरू करने और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनने में सक्षम होगा। यह उम्मीद की जाती है कि इस रिवाइवल योजना के लागू होने के साथ, बीएसएनएल वित्त वर्ष 2026-27 में लाभ अर्जन करके टर्न अराउंड होगा।