CAA राज्यों द्वारा न लागू करना असंवैधानिक : कपिल सिब्बल

केरल लिटरेचर फेस्टिवल (केएलएफ) में तीसरे दिन आज पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा नागरिकता संशोधन कानून पार्लियामेंट से पारित हो चुका है। अब इसे राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा। राज्यों का नागरिकता संशोधन कानून लागू ना करना असांविधानिक है। उन्होंने कहा की सभी राज्यों को इसे मानना ही पड़ेगा।

कपिल सिब्बल ने कहा, ‘जब सीएए पारित हो चुका है अब कोई राज्य इसे लागू करने से मना कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आप उसका विरोध कर सकते हैं। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसे लागू करने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने से ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी।’

सिब्बल ने कहा कि एनआरसी एनपीआर पर आधारित है। एनपीआर स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं। सिंबल ने कहा कि राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा यह तो कह सकती हैं कि वो केंद्र सरकार की मदद के लिए अपने अधिकारी को नहीं लगाएंगी। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव है या नहीं उसको लेकर वह कुछ निश्चित नहीं कह सकते।