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निर्मला सीतारमण के कल और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें सीतारमण ने कहा, ‘अनिवार्य रूप से लक्ष्य एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। यही कारण है कि आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। निर्मला सीतारमण के कल और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें .
निर्मला सीतारमण के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें
एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा।
कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अप्रधान ऋण।
‘एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स’ के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी।
एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई।
ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा।
एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना।
एनबीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 .
डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी।
ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई।
रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत, सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह माह तक बढ़ाया जाएगा।
व्यवसाय के लिए कर राहत, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे।
वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए ‘स्रोत पर कर कटौती’ और ‘स्रोत पर संग्रहीत कर’ की दरों में 25% की कटौती।
कर संबंधी विभिन्न अनुपालनों के लिए अंतिम तिथियां बढ़ाई गईं।
निर्मला सीतारमण के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें
प्रवासियों को दो माह तक मुफ्त अनाज।
प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिक मार्च 2021 तक देशभर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से राशन
(पीडीएस) प्राप्त कर सकें – एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए‘किफायती किराया आवास परिसरों के लिए योजना शुरू की जाएगी।
‘शिशु मुद्रा’ के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी – 1500 करोड़ रुपये की राहत।
रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा।
पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना के विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।
कैम्पा फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये।
नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रोत्साहन।