कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाये सरकार के पांच झूठ
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागरिकता कानून और NRC को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार झूठ बोल रही है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने CAA के बारे में नौ झूठ फैलाए हैं। इनका पहला झूठ है कि CAA भेदभावपूर्ण नहीं है। संविधान में भारत की नागरिकता के 5 प्रावधान हैं, जिनमें कहीं भी धर्म का कोई ज़िक्र नहीं है। 1955 के नागरिकता एक्ट में भी यही प्रावधान हैं।
दूसरा झूठ : CAA का NRC से कोई ताल्लुक नहीं। अप्रैल 2019 में अमित शाह ने कहा कि पहले CAB आएगा, उसके बाद NRC आएगा। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में अमित शाह ने CAB के पास होने के बाद राष्ट्रव्यापी NRC की बात की। ऐसे में CAA-NRC के ताल्लुक को नकारा नहीं जा सकता।
तीसरा झूठ : NRC की प्रक्रिया को न तो अधिसूचित किया गया और न ये कानूनी है। यह पूरी तरह झूठ है। क्योंकि, 2003 में जब NRC एडॉप्ट किया गया, तो उसके अनुच्छेद 14 (a) में इसके कानूनी होने का उल्लेख है और उसमें देश के प्रत्येक नागरिक को पहचान पत्र की बात है।
चौथा झूठ : NPR का NRC से कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में कहा गया कि, “NPR NRC को लागू करने का पहला कदम है”
पांचवां झूठ : मोदी ने कहा कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। जबकि, अकेले असम में 6 डिटेंशन सेंटर में 988 लोग कैद हैं। जनवरी 2019 भारत सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए।