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अब गरीब स्वर्णो को मिलेगा 10% आरक्षण सुप्रीमकोर्ट ने लगाई मुहर
भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के EWS गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसका फैसला आज आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बरक़रार रखने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण प्रदान किया गया है।…
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